काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच समन्वय हुन नसक्दा सो काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको दाबी गरे । उनले सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना बेवारिस अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।
सडक विभागले आफ्नो अधिनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारदेखि ठप्प छ । ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न बिहीबार ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तार भूमिगत गर्ने कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छोडी हिँडिसकेको बताए ।
यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिए अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारी पूर्व काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिइरहेको बताए ।
‘जमिनमाथि (ओभरहेड)भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के–के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ । समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौँभन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौँ, बर्खाभरि उहाँहरुले अनुमति दिनुभएन तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिनु भएको छैन’, उनले भने ।
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम शुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाडौं जिल्लाको बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम शुरु गरिएको थियो ।
यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र चार सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गर्नुकासाथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने छ । यसबाट विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरुप बनेको सहरको कुरुपताको अन्त्य भई सौन्दर्यता थपिनेछ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास हुन्छ भने आमसर्वसाधारणले यसलाई सहजरुपमा लिई केही समय अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताए । ‘अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भयो भने वडाले गाली गर्ने, नगरपालिकाले गाली गर्ने, कुनै ठाउँमा सडकले काम नै गर्न नदिने, सहमति नलिइ काम गरेमा हाम्रा कर्मचारीलाई थुनिदिन्छन्’, उनले भने, ‘धेरै पहल गर्दा पनि सडकबाट सहमति नपाएपछि सडकमा आफैँ उभिएर काम गराउँछुभन्दा ठेकेदार सहमतिविना त हामी कार्म गर्न सक्दैनौँ भन्ने अडान लिन्छन्, मैले चाहेर पनि काम गराउनसक्ने अवस्था छैन ।’
हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरुप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्यता कायम राख्न सकिनेछ । भूमिगत काम गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधनको अवागम र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निक्लिएको धुलोबाट आमनागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणका उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० भित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडकले माग्यो ५० प्रतिशत धरौटी
सडक विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडकखण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकामा विभागले यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यतिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको हो । सडक मर्मत भएमा विभागले उक्त धरौटी रकम फिर्ता गर्छ ।
प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव सडक विभागबाट प्राप्त भएको बताए । ‘नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन, हामीसँग पनि छैन, विगतका वर्षमा २० प्रतिशत राखिँदै आएकामा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटीको राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ’, उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले भने ।
खानेपानीलगायतका निकायबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्तावसमेत गरिएको र यस्ता सर्तले झनझन अप्ठ्यारो पारिरहेको उनको भनाइ छ ।
जुम्लाः जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा थप राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको छ ।
प्राधिकरणको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा प्रस्तावित दैलेख कालिकोट–जुम्ला एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन तथा जुम्ला एक सय ३२ केभी सबस्टेसन निर्माण र जुम्ला तथा आसपासका जिल्लामा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार भइसकेको जानकारी दिए ।
‘नियमितरूपमा विद्युत् सेवा प्रवाह गर्न अति आवश्यक छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘जुम्लासम्म थप एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न प्राधिकरण रातदिन लागिपरेको छ । यहाँका उपभोक्ताले केही वर्षपछि ढुक्कसँग विद्युत् बाल्न पाउनुहुनेछ ।’
हाल निर्माणाधीन सुर्खेत–दैलेख एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको काम हुँदै गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । जुम्लामा सबस्टेसन निर्माण हुने ठाउँ तथा सबस्टेसनसँग जोडिने लाइनहरू र प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्नुको उद्देश्य र महत्वबारे कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
जुम्लाका सङ्घीय सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लाको विद्युत् विस्तारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जिल्लाका सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जुम्लासम्म एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइनको विस्तार कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गरेको सांसद शाहीको भनाइ छ । कर्णालीमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रदेखि विभिन्न दातृ निकायलाई सांसद शाहीले अनुरोध गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गैरीनन्द आचार्याले नाममात्रको विद्युत् भएकाले नियमित रुपमा विद्युत् सेवा प्राधिकरणले दिन नसकेको गुनासो गरे । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका गाउँगाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अझैसम्म पुग्न नसकेको चन्दननाथ नगरपालिकाप्रमुख राजुसिंह कठायतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीसँग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरुले जुम्लाको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र सम्भावनाबारे यहाँका सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए ।
काठमाडौंः काठमाडौंको बबरमहलमा पैदलयात्रु आफैँले बटन थिचेर बत्ती बलेपछि बाटो काट्न सकिने ट्राफिक लाइट प्रविधि आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला अदालत अगाडिको सडकमा रु. १० लाखको लागतमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त ट्राफिक लाइट प्रविधि जडान गरेको हो ।
पैदलयात्रु आफैँले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने र बाटो काट्न सकिने ‘पेलिकन क्रसिङ’ भनिने यस प्रकारको ट्राफिक लाइट आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौं महानगरपालिका ट्राफिक विज्ञ जगत्मान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो लाइट थिच्दा सवारीसाधन आइरहेको साइडमा रातो र जेब्राक्रसपट्टि हरियो बत्ती बल्छ ।
एकपटक बटन थिचेपछि ३० सेकेन्डसम्म बत्ती बल्ने र उक्त समय सकिएको दुई मिनेटसम्म पुनःबटन थिच्दा बत्ती नबल्ने सिस्टम सेट गरिएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार रातो बत्ती बलेपछि सवारीसाधन रोकिन्छन् र यात्रुले बाटो काट्ने छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बबरमहलमा रहेको जेब्राक्रसको छेउको खम्बामा बटन राखेर ‘पोलिकन क्रसिङ लाइट’ जडान गरेको छ । यस्तो लाइट यसअघि कालीमाटी चोक, सुन्धारा, भृकुटीमण्डप, सर्वोच्च अदालत र त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि पनि जडान गरिएकामा मर्मतसम्भार नगरिँदा दिगो हुन नसकेको महानगर कार्यालयले जनाएको छ ।
बबरमहल क्षेत्रमा बाटो काट्ने पैदलयात्रुको सङ्ख्या अत्यधिक हुने र दुर्घटनाको जोखिम देखिएकाले शुरुमा यो क्षेत्र रोजिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले बताए । ‘यो कामपाद्वारा आमनागरिकका लागि राखिएको ट्राफिक लाइट हो । यो उपयुक्त छ र यसलाई प्रयोग गर्न नजानेको अवस्थामा दुर्घटना बढ्छ । प्रयोग गर्न जान्दा यसले सूचना देखाउँछ । यसलाई ख्याल गरेर बाटो काट्नुपर्छ’, उनले भने ।
गण्डकीः पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले आइतबारदेखि कार्यालयमा दर्ता हुने सबै प्रकारका सवारीसाधनमा अनिवार्यरूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गरेपछि मात्र सेवाग्राहीलाई आधिकारिक कागजात उपलब्ध गराइने कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले जानकारी दिए । उनले यातायात व्यवस्था विभागको परिपत्र र कार्यालयको निर्णयानुसार नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडानलाई अनिवार्य गरिएको उल्लेख गरे ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान त पोखरामा पहिलेदेखि नै शुरु भएको हो, तर त्यति प्रभावकारी हुनसकेको थिएन’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ‘अबदेखि नयाँ सवारीसाधनमा अनिवार्य गरिएको छ, पुराना सवारीसाधनमा पनि नियमितरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुरु हुन्छ ।’
कार्यालयले सेवाग्राही र अटो व्यवसायीमा अनिवार्यरूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ जडानका लागि सूचितसमेत गरेको छ । ‘अब उप्रान्त यस कार्यालयमा दर्ता हुने सबै प्रकारका सवारीसाधन दर्तापश्चात अनिवार्यरूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ दर्ता जडान गरेपछि मात्र आधिकारिक कागजात उपलब्ध गराइनेछ’, कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । प्रविधिमा आधारित ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’मा सवारीसाधन तथा सवारीधनीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुने कार्यालय प्रमुख रिजालले बताए ।
रसुवाः मानिस बेपत्ता बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका दुई प्रहरीलाई कारागार चलान गरिएको छ । कारगार चलान हुनेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रामविद्या शाह र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार जगतनारायण वछाड थारू रहेका छन् । पक्राउ गरिएको व्यक्ति जिल्लास्तरमा ल्याउने क्रममा थुमनका एक नागरिक बीचबाटोमै गायव गराएको आरोप उनीहरू माथि लागेको छ ।
मानिस कुटपिट गर्ने गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमनका अन्दाजी ४२ वर्षीय काले भन्ने छिरिङ तामाङलाई थुमनबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिइ जिल्ला प्रहरी धुञ्चे ल्याउँदै गर्दा रोङ्गा दोभानको नजिक उत्तरतर्फको भिरबाट बेपत्ता बनाएको आरोपमा सुरक्षाकर्मीद्वय पक्राउ परेका हुन् ।
सुरक्षा संयन्त्र नअपनाई पक्राउ गरिएका नागरिक बाटोमा बेपत्ता पारेको अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर भएको सो मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई धरौटीसहित तारेखमा छोड्ने रसुवा जिल्ला अदालतबाट आदेश जारी भएकामा तोकिएको जनही रु छ लाख ५० हजार धरौटी राख्न नसक्दा ती दुई प्रहरी कारागार चलान भएका हुन् ।
यस्तै मानिस बेपत्ता बनाउने कार्यमा सहयोग एवं संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमनका उर्केन छिरिङ तामाङ पाँच लाख र दावा ग्याल्जेन तामाङ तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । पक्राउ गरिएका सबैलाई मानिस बेपत्ता गराउने अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीको अनुरोधमा थुमनबाट धुञ्चे जानका लागि गाउँमा सवारीसाधनको व्यवस्था गरिदिएको र दावा ग्याल्जेनले मोटर साइकलमा राखी धुञ्चे ल्याउँदा तार्सा भन्ने गाउँतल भिरबाट भोटेकोसीतर्फ भागेर हामफालेको प्रहरीको बयान रहेको बताइएको छ । पीडित तथा आफन्त शुभचिन्तक एवं गाउँलेले भने षड्यन्त्रपूर्वक मानिस बेपत्ता पारिएको आरोप लगाउँदै दोषीउपर कारबाहीका लागि सडक संघर्ष समेत गरेका थिए ।
उनीहरूबाटै बेपत्ता पारिएको हो भन्ने तत्काल यथेष्ठ प्रमाण र आधार नहुँदा लामो बहस र छलफलबाट पछि ठहरेबमोजिम फैसला हुनेगरी हाललाई धरौटी जमानतमा छोड्ने आदेश जारी भएको रसुवा जिल्ला अदालतकी श्रेस्तेदार मुना अधिकारी ढकालले जानकारी दिइन् ।
सो मुद्दामा बहस चलिरहेको समयमा पीडिततर्फका केही व्यक्तिले अदालतका छानामा ढुङ्गा प्रहर गरे पनि नेपाल प्रहरीले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गरेको थियो । रसुवा जिल्ला अदालतले हालसम्म गरेका आदेश तथा फैसल कुनै पनि विवादित नभएको र यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गरी अन्तिम फैसलामा जाने जानकारी दिँदै पहिलो चरणको आदेश नै अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरी स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दनमाथि आँच आउने टीकाटिप्पणी नगर्न आमनागरिकसमक्ष रसुवा जिल्ला अदालतले अनुरोध गरेको छ ।
जाजरकोटः जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ रिम्नामा मोबाइल टावर सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीको नेतृत्वमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमनलगत्तै टावर सञ्चालनको तयारी थालिएको हो ।
टावर सञ्चालनमा आउने भएपछि उक्त ठाउँमा निःशुल्क सिमसमेत वितरण हुन लागेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सदरमुकामअन्तर्गत पर्ने भए पनि फोन नबुझिने समस्या स्थानीयलाई सास्ती भएको थियो । नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र दल्लीमा नयाँ टावर उनीसँगै प्राविधिक टोलीले जिल्लाका सबै ठाउँमा स्थलगत अनुगमन गरी फोन लाग्ने र नलाग्ने ठाउँको पहिचान गरेको थियो ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका साथै अन्य जिल्लामा टेलिकमले नमुना सेवा दिने लक्ष्यसहित स्थलगत अनुगमन गरिएको पहाडीले बताइन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका टावरको अवस्था र क्षमताको जाँच गरिएको उनको भनाइ थियो ।
जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख एवं नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले यस क्षेत्रमा सञ्चारको समस्य र समाधानका विषयमा निर्देशक पहाडीको टोलीलाई जानकारी गराएका थिए । सडक निर्माणका क्रममा रुकुम पश्चिम र जाजरकोट हुँदै डोल्पा पुग्दा सञ्चार अभावका कारण परेका समस्याबारे जानकारी दिँदै नमुना सेवा विस्तार भए सबैको मन जित्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्राविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको आग्रहमा टेलिकमको उच्चस्तरीय टोली गाउँगाउँमा पुगेको थियो । आवश्यक स्थानमा थप टावर निर्माणका लागि पालिकासँग सम्पर्क गरेर प्राविधिक खटाउने व्यवस्था मिलाइएको जनाउँदै अहिले निर्माण भइरहेका टावरबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिन लागिएको पहाडीले जानकारी दिए ।
दाङः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बङ्लाचुली गाउँपालिकास्थित कमिरेचौरमा नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम (एफटिटीएच) सेवाको बिहीबार शुभारम्भ गरेकी छिन् ।
सो सेवा थालनी भएसँगै बङ्लाचुली क्षेत्रमा अब द्रूतगतिको ‘इन्टरनेट’ सेवा चल्नेछ । अप्टिकल फाइबरमा आधारित सो सेवा मार्फत ल्याण्डलाइन टेलिफोन, तीव्रगतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । कमिरेचौरमा पाँच सय १२ लाइन क्षमताका फाइबर डिस्ट्रिब्युसन क्याविनेट (एफडिसी) जडान गरी सेवा शुरु गरिएको हो ।
नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालय काठमाडौंका इन्जिनियर सुरेश भण्डारीका अनुसार पहिलो चरणमा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय, कमिरेचौर बजार र श्रीवारीका गाउँमा यो सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
टेलिकमले २५, ५०, १०० र १५० एमबिपीएसको गतिमा एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले आधुनिक टेलिकम सेवाको पहुँच सबै गाउँपालिकामा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिइ्न् ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सीराम पुनमगरले सञ्चारमन्त्री शर्माका पहलमा बङ्गलाचुलीमा टेलिकमको एफटिटीएच सेवा शुरुभएसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई सञ्चार क्षेत्रमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
भोजपुरः भोजपुरमा प्राविधिक शिक्षा माध्यमिक तहमा नै प्राविधिक शिक्षा विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न थालेको छ । विभिन्न माध्यमिक विद्यालयले ऐच्छिक विषयका रूपमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउन थालेपछि यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।
रामप्रसादराई गाउँपालिका–३ भुल्केमा रहेको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षाको थालनी गरेपछि वडाका अधिकांश विद्यार्थीले यो शिक्षा लिँदै आएका छन् । यहाँका विद्यार्थीले कृषि विषयमा प्राविधिक शिक्षा लिँदै आएका छन् । शिक्षा हासिल गरेपछि सहजरूपमा रोजगार पाइने तथा जीवनोपयोगी सीप हासिल हुने भएसँगै विद्यार्थीको रोजाइमा प्राविधिक शिक्षा परेको विद्यालयका प्रध्यानाध्यक पेशलकुमार तिमल्सेनाले बताए । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारसँग र रोजगारलाई बजारसँग जोडेर उत्पादनशील र उत्पादनमुखी बनाउनका लागि प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात गरेको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘हामीले व्यावहारिक शिक्षा दिन सकेमा विद्यार्थीमा जीवनयापनको वातावरण बन्छ । विद्यार्थीलाई कृषि विषयको प्राविधिक शिक्षा दिँदै आएका छौँ ।’ शिक्षालाई पराम्परामुखीभन्दा पनि व्यावहारिक र प्रविधियुक्त बनाउन विद्यालयले प्राविधिक शिक्षाको थालनी गरेको हो ।
विद्यार्थीलाई सहज प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकराज भट्टराईले बताए । यस वर्ष पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाख लागतमा च्याउखेती गर्न घर निर्माणसँगै प्राविधिक शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरिने उनको भनाइ छ ।
आवेदन माग गरेर विद्यार्थीको रोजाइको आधारमा च्याउखेती, टमाटर खेती, फलफूल खेती, तरकारी खेतीमा जोड दिइएको उहाँको भनाइ छ । आगामी दिनमा यसको विस्तारमा थप जोड दिने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक शिक्षासँगै हामीले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पनि एकसाथ अघि बढाएका छौँ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीको रुचिीका आधारमा विभिन्न प्रकारका शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आषर्कण बढ्दो छ ।’
विद्यार्थीले टमाटर, काउली, ब्रोकाउली, च्याउलगायतको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । तरकारी बिक्रीबाट आएको रकम प्रोत्साहनका रूपमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिने गरेको छ । विद्यार्थीले च्याउखेती, टमाटर खेती, माछापालन, काउली, एभोकाडो खेतीसँगै अन्य कृषिका विषयमा अभ्यासमार्फत ज्ञान लिँदै आएका छन् । आर्थिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि विद्यालयको जग्गामा करिब सय बोट एभोकाडोका बिरुवा रोपिएको विद्यालयले जनाएको छ ।
विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा रामप्रसादराई गाउँपालिकाले योजनाबद्धरूपमा काम गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताए । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा गाउँपालिकाले ध्यान दिइरहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । ‘अहिलेको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षा हो, हामीले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिँदै आएका छौँ । प्राविधिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन सहयोग पुग्नेछ’, अध्यक्ष राईले भने ।
विद्यालयमा आएर अभ्यासमूलक शिक्षा लिँदा सिकाइ प्रभावकारी हुने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ । उनीहरूलाई अभ्यासका लागि विद्यालयले आफ्नो तथा लिजमा जग्गा लिएर विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिने गरेको छ । आफूले सिकेको सीप घरपरिवारलाई सिकाएर काम गर्ने गरेको विद्यार्थी सचिन चर्मकारले बताए । विद्यालयका कृषि पढ्न चाहने विद्यार्थीले कक्षा ९ बाट ऐच्छिक विषयका रूपमा पढ्दै आएका छन् ।
भोजपुरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रअन्तर्गत दुई आङ्गिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । भोजपुर नगरपालिका–६ मा रहेको सुम्निमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट र रामप्रसादराई गाउँपालिका मानेभञ्याङमा राममिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । यीसँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रबाट अनुमति लिएर विभिन्न माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पढाउँदै आएका छन् । रासस
जाजरकोटः जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत कात्तिक १६ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युटको भूकम्प जाँदा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय ४६ घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरुपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको जनाइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरिने जानकारी दिए । उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युत् सेवा नपुगेका ठाउँमा रहेका भूकम्प प्रभावितका लागि ‘सोलार सिस्टम’ वितरणको तयारी भएकोसमेत बताए । ‘केन्द्रका कर्मचारी तथ्याङ्क सङ्कलनमा रहेकाले तथ्याङ्क आउनेबित्तिकै सोलार सिस्टम उपलब्ध गराइने छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । भूकम्पबाट नलगाड, भेरी, बारेकोटमा बढी क्षति भएको छ ।
जाजरकोटः कर्णालीका सबै घरमा पुगेर घर घरमा स्टिकर टाँस गरेको कर्णाली प्रहरीले बुधबारदेखि फेरि उजुरी दिन क्युआर कोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसबाट यहाँका नागरिकलाई उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै आउनु नपर्ने भएको छ ।
क्युआर कोर्डमार्फत प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने प्रणालिको विकास गरेपछि सर्वसाधारणको समय बचत भएको छ । अब कर्णालीवासीले घरबाटै क्युआर कोर्डमार्फत प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था भएपछि राहतको महसुस भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले उक्त क्युआर कोर्डको उद्घाटन गरेर सेवा आरम्भ गरेका थिए ।
क्युआर कोर्ड सञ्चालनमा आएसँगै अब कर्णालीवासीले प्रहरीमा उजुरी दिनुपरे घरबाटै दिनसक्ने भएका छन् । सुरक्षित कर्णाली निर्माण गर्न सात वटा अभियान सञ्चालन गरिएको छ भन्दै उनले नागरिकले सुरक्षित र सहज रुपमा सुरक्षा सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले क्युआर सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । ‘सुरक्षाप्रति विश्वास बढाउन, नागरिकसँग नजिक हुन र नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न हामीले यो अभियान सञ्चालनमा ल्याएका हौँ’, प्रहरी प्रमुख ढकालले भने, ‘नागरिकलाई सेवा लिन जाँदा दुःख नहोस् भनेर यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । क्युआर कोडमार्फत आएका गुनासालाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।’
उनका अनुसार अति जरुरी प्रकारको उजुरी आए तत्कालै छानविन अघि बढाइने, जरुरी प्रकारको भए तीन दिनभित्र र साधारण खालको भए पाँच दिनभित्र उजुरीबारे छानबिन गरी उजुरीकर्तालाई जानकारी दिइने छ । प्रहरी प्रमुख ढकालले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies